घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती: रक्षाबंधन पर आम आदमी को राहत

घरेलू गैस सिलेंडर

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती: रक्षाबंधन पर आम आदमी को राहत

केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई है। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हो गई। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओनम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के फैसले से 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7 हजार 680 करोड़ का बोझ आएगा।

ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन बांटने का फैसला किया है। गैस पर कीमतों कमी का फायदा उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी मिलेगा। उन्हें सीधे तौर पर 200 रुपए का फायदा होगा। यानी उन्हें करीब 700 रुपए देने होंगे।

इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का यह कदम काफी मायने रखता है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसी साल 1 अप्रैल से BPL परिवारों को 500 रुपए में गैस देने की योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है।

रक्षाबंधन पर गैस सस्ती, 200 रुपए की कटौती

इससे पहले मार्च में हुआ था कीमतों में बदलाव

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम मार्च 2023 में 50 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई थी। इससे पहले, 6 जुलाई 2022 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी।

जून 2020 से LPG पर नहीं मिल रही सब्सिडी

जून 2020 से LPG सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 593 रुपए में मिलता था, जो अब 903 रुपए का हो गया है। अब केवल उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उज्जवला के लाभार्थियों को अब सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा।

उज्जवला योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक एक महिला होनी चाहिए।
  • आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • आवेदक के पास बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

उज्जवला योजना के तहत प्रदान किए गए कनेक्शन

  • उज्जवला योजना के तहत अब तक देश में5 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है।

City New price (Rs.) Old price (Rs.)
Delhi 903 1103
Mumbai 902.50 1102.50
Kolkata 929 1129
Chennai 918.50 1118.50
Bhopal 908.50 1108.50
Jaipur 906.50 1106.50
Patna 1001 1201
Raipur 974 1174

परिणाम और विश्लेषण

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती एक बड़ा फैसला है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले यह फैसला सरकार की लोकप्रियता बढ़ा सकता है।

  • आम आदमी को 200 रुपए की सीधी राहत मिलेगी।
  • रसोई का बजट कम होगा।
  • पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आने से महंगाई पर दबाव कम होगा।
  • सरकार की लोकप्रियता बढ़ सकती है।

हालांकि, इस फैसले के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं।

  • सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
  • पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान होगा।
  • कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण यह राहत अस्थायी हो सकती है।

कुल मिलाकर, यह फैसला आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। इससे महंगाई पर दबाव कम होगा और लोगों का जीवन आसान हो जाएगा।

इस फैसले का महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। चूंकि रसोई का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, इसलिए उन्हें इस फैसले से सबसे अधिक लाभ होगा। महिलाएं अक्सर रसोई के लिए पैसे बचाने के लिए संघर्ष करती हैं, इसलिए इस फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह फैसला महिलाओं को अपने परिवारों को बेहतर तरीके से खिलाने में सक्षम बना सकता है।

यह फैसला रक्षाबंधन के त्योहार को और अधिक खास बना देगा। बहनें अपने भाइयों को गैस सिलेंडर का तोहफा दे सकती हैं। यह एक अच्छा तरीका होगा कि बहनें अपने भाइयों को बताएं कि वे उनकी परवाह करती हैं और उनकी मदद करना चाहती हैं। यह फैसला रक्षाबंधन के त्योहार को एक अधिक सार्थक और यादगार अनुभव बना सकता है।

यह फैसला सरकार की आर्थिक स्थिरता को भी दर्शाता है। सरकार को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आम आदमी को राहत देने की क्षमता है। यह सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन कौशल को दर्शाता है। यह फैसला सरकार को एक मजबूत और विश्वसनीय आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद कर सकता है।

 

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